रवींद्र चव्हाण (२० सप्टेंबर १९७०) हे भारतीय जनता पक्षाशी (BJP) संलग्न असलेले एक प्रख्यात भारतीय राजकारणी आहेत. सध्या ते भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. ते महाराष्ट्र विधानसभेत डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करतात आणि २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ या निवडणुकांमध्ये सलग विजय मिळवला आहे.

त्यांनी महाराष्ट्रातील Eknath Shinde यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळता) तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे.

तसेच त्यांनी पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे पालकमंत्री म्हणूनही काम पाहिले आहे. यापूर्वी २०१६ ते २०१९ दरम्यान त्यांनी बंदरे, माहिती व तंत्रज्ञान, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून पदभार सांभाळला आहे.

२०२० मध्ये त्यांची Bharatiya Janata Party महाराष्ट्र प्रदेशाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच ११ जानेवारी २०२५ रोजी त्यांची भाजप महाराष्ट्रचे कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली.

प्रारंभिक जीवन

रवींद्र चव्हाण यांनी आपले शालेय शिक्षण मुंबई येथे पूर्ण केले. त्यांनी बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, नाशिक येथे पुढील शिक्षण घेतले.

राजकीय प्रवास

२००२ मध्ये त्यांची भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कल्याण उपजिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. २००५ मध्ये ते कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. २००७ मध्ये ते स्थायी समितीचे सभापती झाले.

२००९ मध्ये त्यांनी डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून प्रथमच आमदार म्हणून विजय मिळवला. त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राजेश कदम यांचा पराभव करत ६१,१०४ मते मिळवली. हा विजय शिवसेना-भाजप युतीच्या तिकिटावर मिळाला होता.

२०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यांनी पुन्हा विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. २०१९ मध्ये त्यांनी कोकण विभागात सर्वाधिक मते मिळवून विजय मिळवला. २०१६ मध्ये त्यांची कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांनी बंदरे, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ही खाती सांभाळली.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये त्यांची रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली, तर जुलै २०१९ मध्ये पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली.

भाजप-शिवसेना युती तुटल्यानंतर आणि महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही त्यांनी आमदार म्हणून काम सुरू ठेवले. जुलै २०२० मध्ये त्यांची भाजप महाराष्ट्रचे सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती झाली.

२०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये त्यांची कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी सांभाळली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये त्यांची पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

२०२४ मध्ये ते डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून सलग चौथ्यांदा निवडून आले, ज्यामध्ये त्यांनी ७७,१०६ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला.